HINDU MARRIAGE ACT, 1955

 

 

Child marriage Restrain act, 1929

Section 5 Arya Samaj Marriage Validation act , 1937

Section 2 M.P. Compulsory Registration of Marriages Rule, 2008

(i) Performer of marriage, the duty of – It is necessary for every performer including Freelancer Pandit to follow the provisions of the Hindu Marriage Act as well as the Child Marriage Restraint Act, 1929 – If marriage is performed at Arya Samaj then it is for them to fulfill various conditions as enumerated in the said Act – If the performer violates the settled provisions of various laws then he would also be liable for prosecution for various crimes.

(ii) Marriage through Arya Samaj Mandir Management – Mandatory directions given by the single bench in Naresh Soni v. State of M.P. & Ors., Writ Petition No. 4424/2016 dated 13/10/2016, reported in 2017 (1) MPJR 194 – Division Bench held that as the learned Single Judge was not competent to legislate such rules in the shape of directions, the same cannot be upheld.

(i) विवाह निष्पादित कराने वाले व्यक्ति का दायित्व - विवाह निष्पादित कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसमें स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पंडित भी शामिल है, के लिये यह आवश्यक है कि वह हिन्दू विवाह अधिनियम तथा साथ ही साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के प्रावधानों का भी पालन करे - यदि विवाह आर्य समाज में निष्पादित हुआ है तो उन्हें उक्त अधिनियमों में विहित विभिन्न शर्तों को पूर्ण करना होगा - यदि निष्पादक के द्वारा स्थापित विधियों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भी विभिन्न अपराधों के लिये अभियोजन का दायी होगा।

(ii) आर्य समाज मंदिर प्रबंधन के माध्यम से विवाह - नरेश सोनी विरूद्ध म. प्र. राज्य एवं अन्य, रिट याचिका क्रं. 4424/2016 दिनांकित 13/10/2016, 2017 (1) एम.पी.जे.आर. 194 में प्रकाशित में एकल पीठ द्वारा अनिवार्य निर्देश - खंडपीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित कि विद्वान एकल न्यायाधीश निर्देशों के रूप में विधि निर्माण करने में सक्षम नहीं है, अतः उन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता है। Arya Samaj, Naya Bazar, Lashkar, Gwalior v. State of M.P & ors. Judgment dated 27.06.2017 by the High Court of Madhya Pradesh (Gwalior Bench) in W.A. No. 385 of 2016, reported in 2017 Lawsuit (MP) 1069 (DB)

HINDU MARRIAGE ACT, 1955 – Section 7 CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 – Section 96 and Order 1 Rule 9 SPECIFIC RELIEF ACT, 1963 – Section 34

(i) Marriage, proof of – If a person claims about marriage with his or her spouse, then it has to be proved that a ceremony of saptapadi was performed and if such customary procedure is not proved, it can not be said that the person was married to her or his spouse – However if a woman resides with a particular person for a lengthy period (not a short period) then it may not be required to prove that her marriage appropriately took place.

(i) विवाह, प्रमाण - यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के साथ विवाह का दावा करता है, तो यह साबित करना होगा कि सप्तपदी का एक समारोह किया गया था और यदि ऐसी प्रथागत प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति उसके या उसके पति या पत्नी से विवाहित था - हालाँकि, यदि कोई महिला किसी विशेष व्यक्ति के साथ लंबी अवधि (छोटी अवधि के लिए नहीं) के लिए रहती है, तो यह साबित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है कि उसका विवाह उचित तरीके से हुआ था।

(ii) Declaratory decree – Necessary party, who is – For declaratory decree, it is necessary that a person be made a party who denied the plaintiff's right.

(ii) घोषणात्मक डिक्री - आवश्यक पक्ष, जो है - घोषणात्मक डिक्री के लिए, यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाए जिसने वादी के अधिकार से इनकार किया हो।

(iii) Declaratory decree, non-prayer of appropriate consequential relief, and the effect of – Party shall not be entitled to the declaratory decree unless such appropriate relief is claimed.

(iii) घोषणात्मक डिक्री, उपयुक्त परिणामी राहत की प्रार्थना न करने का प्रभाव - पार्टी तब तक घोषणात्मक डिक्री का हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसी उपयुक्त राहत का दावा नहीं किया जाता है। Meera Bai v. Ramesh Guru and another Judgment dated 11.11.2014 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 488 of 2002, reported in 2014 (4) MPLJ 516

HINDU MARRIAGE ACT, 1955 – Sections 7 and 5 PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005– Section 2 (f), 2 (a) and 2 (q)

(i) Relationship in the nature of marriage and marital relationship – Distinction – Relationship of marriage continues, notwithstanding the fact that there are differences of opinion, marital unrest, etc., even if they are not sharing a shared household, being based on law – But live-in-relationship is purely an arrangement between the parties unlike, a legal marriage – Once a party to a live-in-relationship determines that he/she does not wish to live in such a relationship, that relationship comes to an end – Further, in a relationship in the nature of marriage, the party asserting the existence of the relationship, at any stage or at any point of time, must positively prove the existence of the identifying characteristics of that relationship, since the Legislature has used the expression “in the nature of”.

(ii) Relationship of same-sex (gay or lesbians) is not recognized by the Act – Hence, any act, omission, commission, or conduct of any of the parties would not lead to domestic violence, entitling any relief under the DV Act.

(iii) Guidelines for testing a relationship to fall within the expression relationship in the nature of marriage u/s 2(f) of the DV Act – (1) Duration of period of relationship (2) Shared household (3) Pooling of resources and financial arrangements (4) Domestic arrangements (5) Sexual relationship (6) Children (7) Socialization in public (8) Intention and conduct of the parties.

(i) विवाह और वैवाहिक संबंध की प्रकृति में संबंध - भेद - विवाह का संबंध इस तथ्य के बावजूद कि मतभेद, वैवाहिक अशांति आदि हैं, भले ही वे एक साझा घर साझा नहीं कर रहे हों, कानून पर आधारित होने के बावजूद, विवाह का संबंध जारी है। - लेकिन लिव-इन-रिलेशन विशुद्ध रूप से पार्टियों के बीच एक कानूनी विवाह के विपरीत एक व्यवस्था है - एक बार लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए एक पार्टी यह निर्धारित करती है कि वह इस तरह के रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, तो वह रिश्ता एक हो जाता है अंत - इसके अलावा, विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते में, किसी भी स्तर पर या किसी भी समय रिश्ते के अस्तित्व का दावा करने वाले पक्ष को उस रिश्ते की पहचान करने वाली विशेषताओं के अस्तित्व को सकारात्मक रूप से साबित करना होगा, क्योंकि विधानमंडल ने इसका इस्तेमाल किया है अभिव्यक्ति "की प्रकृति में"।

(ii) समान-लिंग (समलैंगिक या समलैंगिक) के संबंध को अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है - इसलिए, किसी भी पक्ष के किसी भी कार्य, चूक, कमीशन या आचरण से घरेलू हिंसा नहीं होगी, जो Domestic Violence अधिनियम के तहत किसी भी राहत का हकदार है। .

(iii) डीवी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत विवाह की प्रकृति में अभिव्यक्ति संबंध के अंतर्गत आने वाले रिश्ते के परीक्षण के लिए दिशानिर्देश - (1) रिश्ते की अवधि की अवधि (2) साझा परिवार (3) संसाधनों की पूलिंग और वित्तीय व्यवस्था (4) घरेलू व्यवस्था (5) यौन संबंध (6) बच्चे (7) सार्वजनिक रूप से समाजीकरण (8) पार्टियों का इरादा और आचरण। Indra Sarma v. V.K.V. Sarma Judgment dated 26.11.2013 passed by the Supreme court in Criminal Appeal No. 2009 of 2013, reported in 2013 (III) DMC 830 (SC)

HINDU MARRIAGE ACT, 1955 – Sections 1(2) and 2(1) PRIVATE INTERNATIONAL LAW – Domicile

(i) Extent and applicability of the Hindu Marriage Act, 1955 – It extends to Hindus of the whole of India except the State of Jammu and Kashmir and also applies to Hindus domiciled in India even if they reside outside India – It has extra-territorial operation – Extra-territorial operation of law is saved not because of nexus with Hindus but Hindus domiciled in India.

(1) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की सीमा और प्रयोज्यता - यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत के हिंदुओं पर लागू होता है और भारत में रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है, भले ही वे भारत से बाहर रहते हों - इसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन है - अतिरिक्त कानून के क्षेत्रीय संचालन को हिंदुओं के साथ सांठगांठ के कारण नहीं बल्कि भारत में अधिवासित हिंदुओं के कारण बचाया गया है।

(ii) Kinds of Domicile – The domicile of origin, domicile by operation of law, and the domicile of choice – Domicile of origin is not necessarily the place of birth – Right to change the domicile of birth and acquisition of a domicile of choice is available to any person not legally dependent – It is done by residing in the country of choice with the intention of continuing to reside there indefinitely – Presumption is against the change of domicile – The person who alleges it has, to prove that – Residence for a long period and change of nationality is evidence of change of domicile.

(ii) अधिवास के प्रकार - मूल का अधिवास, कानून के संचालन द्वारा अधिवास और पसंद का अधिवास - मूल का अधिवास आवश्यक रूप से जन्म स्थान नहीं है - जन्म के अधिवास को बदलने और पसंद के अधिवास के अधिग्रहण का अधिकार किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है कानूनी रूप से निर्भर नहीं - यह अनिश्चित काल तक रहने के इरादे से पसंद के देश में रहने के द्वारा किया जाता है - अनुमान अधिवास के परिवर्तन के खिलाफ है - जिस व्यक्ति का आरोप है, उसे साबित करने के लिए - लंबी अवधि के लिए निवास और परिवर्तन राष्ट्रीयता अधिवास के परिवर्तन का प्रमाण है। Sondur Gopal v. Sondur Rajini Judgment dated 15.07.2013 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 4629 of 2005, reported in (2013) 7 SCC 426