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दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 - धाराएं 156 (3), 190, 197, 200, 204, 397, 399 एवं 482 1.     धारा 156 (3) के   अंतर्गत अनुसंधान हेतु भेजना - अभिप्राय है – a.     कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं था कि परिवाद उस मामले में किसी संज्ञेय अपराध या अन्य अपराध कारित किया जाना प्रकट करता है ; b.    जहां प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संतुष्ट था कि परिवाद के अभिकथन यद्यपि अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला गठित करते हैं परंतु ‘अधिक सावधानी’ परिवाद में आरोपित अभिकथनों की सत्यता सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है ; और c.    प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह मत है कि अभिकथनों की सत्यता के आकलन हेतु उस मामले में दक्ष एवं निष्पक्ष अनुसंधान अभिकरण यथा पुलिस द्वारा अनुसंधान वांछनीय है। 2.    संज्ञान - पश्च अनुसंधान - इस प्रभाव का अंतिम प्रतिवेदन कि कोई अपराध गठित नहीं होता है - अभिकथन सिविल दायित्व प्रकट करते हैं – मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस प्रतिवेदन के विरूद्ध संज्ञान लेने हेतु आबद्धकर परिस्थितियों...

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Sections 190 and 319 (i)   Whether an opportunity hearing is required to be extended to the persons against whom the Court proposes to take cognizance u/S 190 of the Code? Held, No. ( Anju Choudhary v. State of MP, (2013) 6 SCC 384 and Samaj Parivartan Samuday v. State of Karnataka, (2012) 7 SCC 407, relied on) (ii)  Whether meticulous appreciation of evidence is permissible at the time of taking cognizance u/S 190 of the Code? Held, No. (iii) Cognizance u/S 190 vis-a-vis u/S 319, scope of – While exercising powers under Section 319 of the Code, the Court should prima facie form an opinion that on the basis of the evidence which has already come on record, the additional accused can be convicted, whereas, that is not the scope while exercising powers under Section 190 of the Code. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धाराएं 190 एवं 319 (i)  क्या उन व्यक्तियों को, जिनके विरूद्ध न्यायालय संहिता की धारा 190 के अधीन संज्ञान लिया जाना प्रस्तावि...

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Sections 167 (1) and 167 (2) (i)   Remand – Statutory period of 60 or 90 days, extension of – Permissibility – Held, provisions of CrPC do not empower anyone to extend the period within which investigation must be completed – There are specific provisions in TADA Act and MCOCA which modify Section 167 CrPC to that effect – In absence of such provisions no Court could directly or indirectly extend that period. (ii)  Section 167 CrPC – Scheme, purpose and objective stated – The investigation, in every case, is ought to be completed within first 24 hours itself – If it appears that the investigation cannot be completed within the period of twenty-four hours, the concerned officer should transmit the case diary and forward the accused to concerned Magistrate – Thereafter, it is for the Magistrate to consider whether the accused be remanded to custody or not – The Magistrate cannot authorize detention of the accused in custody for total p...

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Section 439 Bail; points of consideration for – At the time of considering an application for bail, the Court must take into account certain factors such as the existence of a prima facie  case against the accused, the gravity of the allegations, position and status of the accused, the likelihood of the accused fleeing from justice and repeating the offence, the possibility of tampering with the witnesses and obstructing the Courts as well as the criminal antecedents of the accused – Further held, the Court must not go deep into merits of the matter while considering an application for bail – All that needs to be established from the record is the existence of a  prima facie  case against the accused. ( Anil Kumar Yadav v. State (NCT) of Delhi, (2018) 12 SCC 129,   relied on) दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 - धारा 439 जमानत हेतु विचारणीय बिन्दु - जमानत आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को कुछ आवश्यक कारकों को विचार में लेना चाहिए ...

(i) High Court while exercising powers of revision can exercise all powers of appellate court specified in section 386 CrPC except the power to convert the finding of acquittal into conviction – In exceptional circumstances, High Court can exercise the power of acquittal and direct retrial of cases. (ii) In the matter of revision, the trial court without being influenced by observation made by the Revisional Court has power to re-appreciate the evidence. (iii) Setting aside of order of acquittal in revision is guided by certain principles: (1) where acquittal is based on misreading of evidence or non-consideration of evidence or perverse appreciation of evidence or where trial court overlooked the material evidence or (2) where there is manifest error of law or procedure or (3) where the acquittal suffers from glaring illegality causing miscarriage of justice. Ganesha v. Sharanappa and another Judgment dated 19.11.2013 passed by the Supreme Court in Cri...

अरविंद सूद विरूद्ध रूपाली , 2003 ( 5 ) एम . पी . एल . जे . 48 ,   जब कभी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो सामान्यतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अग्रिम जमानत का उपचार प्राप्त है अथवा नहीं  ? इस संबंध में  अरविंद सूद विरूद्ध रूपाली , 2003 ( 5 ) एम . पी . एल . जे . 48 ,   अवलोकनीय है जिसके अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा  गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो वरिष्ठ न्यायालय को अग्रिम जमानत के आवेदन की सुनवाई करने का अधिकार है तथा आवेदन  प्रचलन योग्य है |