CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Sections 167 (1) and 167 (2)

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Sections 167 (1) and 167 (2)

(i)   Remand – Statutory period of 60 or 90 days, extension of – Permissibility – Held, provisions of CrPC do not empower anyone to extend the period within which investigation must be completed – There are specific provisions in TADA Act and MCOCA which modify Section 167 CrPC to that effect – In absence of such provisions no Court could directly or indirectly extend that period.

(ii)  Section 167 CrPC – Scheme, purpose and objective stated – The investigation, in every case, is ought to be completed within first 24 hours itself – If it appears that the investigation cannot be completed within the period of twenty-four hours, the concerned officer should transmit the case diary and forward the accused to concerned Magistrate – Thereafter, it is for the Magistrate to consider whether the accused be remanded to custody or not – The Magistrate cannot authorize detention of the accused in custody for total period exceeding 90 or 60 days, as the case may be – It is further stipulated that on the expiry of such period of 90 and 60 days, as the case may be, the accused person shall be released on bail, if he is prepared to and does furnish bail.

(iii) Default bail – FIR was registered on 24.03.2018 under Section 302 and other provisions of IPC – Accused were arrested on 08.04.2018 – High Court vide order dated 03.07.2018 directed that investigation shall be conducted by a gazetted police officer not below the rank of Additional SP and report shall be submitted within two months from the receipt of certified copy of the order – Final report/Chargesheet was filed on 05.07.2018 before concerned Magistrate by a police officer below the rank of Additional SP – Then the complainant objected and placed certified copy of the order of High Court dated 03.07.2018 – Magistrate returned the chargesheet for due compliance of the said order – On 07.07.2018, i.e. on expiry of 90 days accused filed an application under Section 167 (2) CrPC for default bail which was rejected by the Magistrate stating that the effect of the order of High Court was extension of the period within which the investigation could be completed – This order was upheld by the High Court also – Supreme Court held that no Court could directly or indirectly extend the period of investigation – High Court in its order dated 03.07.2018 merely recorded the submission of Public Prosecutor – Such submission could not be taken to be an order granting extension – Accused were directed to be released on default bail.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धाराएं 167 (1) एवं 167 (2)

(i)      रिमाण्ड - 60 अथवा 90 दिवस की वैधानिक अवधि का बढ़ाया जाना - अनुज्ञेयता - अभिनिर्धारित, दंप्रसं के प्रावधान किसी को भी अनुसंधान पूर्ण करने की निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए सशक्त नहीं करते हैं - टाडा अधिनियम एवं मकोका में विशिष्ट प्रावधान हैं जो दं.प्र.सं. की धारा 167 को ऐसा करने के उद्देश्य से परिवर्तित करते हैं - ऐसे प्रावधानों के अभाव में कोई भी न्यायालय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उक्त अवधि को बढ़ा नहीं सकती है।

(ii)     धारा 167 दंप्रसं - योजना, प्रयोजन एवं उद्देश्य व्यक्त किए गए - प्रत्येक मामले का अनुसंधान प्रथम 24 घंटे के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए - यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि 24 घंटे के भीतर अनुसंधान पूर्ण नहीं हो सकता है तो संबंधित अधिकारी को केस डायरी सहित अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए - तदोपरांत, यह मजिस्ट्रेट को विचार करना है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रेषित किया जाए अथवा नहीं - मजिस्ट्रेट अभियुक्त की अभिरक्षा कुल 90 अथवा 60 दिवस, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक की अवधि हेतु अधिकृत नहीं कर सकता है - आगे यह भी निर्धारित है कि उक्त 90 अथवा 60 दिवस की अवधि व्यतीत होने पर, जैसी भी स्थिति हो, अभियुक्त को प्रतिभूति पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह इसके लिये तैयार है और प्रस्तुत भी करता है।

(iii)     व्यतिक्रम जमानत - दिनांक 24.03.2018 को 18 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 302 व भादंसं के अन्य प्रावधानों के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी - अभियुक्तगण दिनांक 08.04.2018 को गिरफ्तार किए गए थे - उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2018 को निर्देशित किया गया कि मामले में अपर पुलिस अधीक्षक के पद से अन्यून राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा ऋजु अनुसंधान किया जाएगा और प्रतिवेदन इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दो माह के भीतर प्रस्तुत कर देंगे - दिनांक 05.07.2018 को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपर पुलिस अधीक्षक के पद से न्यून पद के पुलिस अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन/अभियोग-पत्र प्र्रस्तुत किया गया - तब परिवादी ने आपत्ति ली एवं उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की - मजिस्ट्रेट ने आदेश का उचित अनुपालन करने के निर्देश सहित अभियोग पत्र लौटा दिया - दिनांक 07.07.2018 को अर्थात 90 दिवस पूर्ण होने की तिथि पर अभियुक्त ने दंप्रसं की धारा 167 (2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि को बढ़ाने का था - उच्च न्यायालय द्वारा भी इस आदेश की पुष्टि की गई - उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी न्यायालय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अनुसंधान की प्राविधिक अवधि को नहीं बढ़ा सकता है - उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.07.2018 के अपने आदेश में मात्र लोक अभियोजक का प्रस्तुतिकरण अभिलिखित किया था - ऐसा प्रस्तुतिकरण समय बढ़ाने का आदेश नहीं माना जा सकता है - अभियुक्तगण को व्यतिक्रम जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया गया।

Achpal alias Ramswaroop and anr. v. State of Rajasthan Judgment dated 24.09.2018 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 1218 of 2018, reported in AIR 2018 SC 4647