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Legal Assistance - यह ब्लॉग भारत में प्रचलित कानून एवं उनसे सम्बद्ध माननीय न्यायालयों के निर्णय से सम्बंधित है | इसके माध्यम से न्यायिक कार्य करने बाले व्यक्ति  एवं सामान्य व्यक्ति भारत में प्नरचलित विधि एवं उससे सम्वीबंधित नवीनतम निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर अपना भारतीय विधि सम्बन्धी ज्ञान वर्धन कर सकतें है | 

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MACC Negligence Principles

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Negligence Principles 1       Whether it is necessary for the claimant to prove rash and negligent driving in claim u/s 166 M.V. Act. ? Held Yes. The claim for compensation was filed by parents of the deceased under S.166 and not under S.163A, therefore, the burden to prove an act of rash and negligent driving by the driver of the vehicle was on claimants.  If they failed to discharge it by adducing cogent evidence, then rejection of the claim filed by claimants under S. 166 was proper.  Surinder Kumar Arora and Anr. v. Dr. Manoj Bisla and Ors., A.I.R. 2012 S.C. 1918. The victim of an accident or his dependents has an option either to proceed under S. 166 or section 163–A of the Act. Once they approach the Tribunal under section 166, they have necessarily to take upon themselves the burden of establishing the negligence of the driver or owner of the vehicle concerned.  Oriental Insurance Company Limited Vs Meena Varial, (2007) 3 SCC 4...
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Pocso Act Who can grant remand in POCSO act offence ?

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Who can grant remand in POCSO act offence ? In relation to this matter, the court recalled an earlier decision of the Court of Sabari against the Inspector of Police (2019 MLJ, CRL 110), in which the bank dealt with the case of a person age 16-18 who had engaged in a love affair that ended in criminal proceedings and was booked under the POCSO law for a crime. The Chamber stated that it was imperative for the court to draw a fine line defining the nature of the act and to not allow anything to fall within the scope of law, so that the severity of the penalty provided for by the law could exceed the law as it could cause irreparable damage to the reputation and livelihoods of young people whose actions appeared harmless. In another case, led by the Central Bureau of Investigation against Arul Kumar, the Supreme Court ruled that Section 5 of the CrPC empowers a special judge to observe an offence during the detention of a defendant.    Section 5 of the CRPC is a waiver from...
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Indian P.C 376 भारतीय दंड संहिता बलात्कार के बारे में

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बलात्कार   के बारे में बलात्कार महिलाओं के प्रति अत्यन्त घृणित अपराध है। इसके बारे में भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 375, 376, 376 ए से 376 डी एवं 228 ए में प्रावधान है। धारा 354  भा.दं.सं. में शील भंग के बारे में और धारा 377 भा.दं.सं. में अप्राकृतिक कृत्यों के बारे में प्रावधान है। धारा 309, 327 एवं 357 दं.प्र.सं. तथा 114 ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ प्रावधान है यहाँ हम इन्हीं अपराधों से जुड़े दिन-प्रतिदिन के कार्य के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु और उन पर नवीनतम वैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। 1. बंद कमरे में विचारण या केमरा ट्रायल इन मामलों के जांच या विचारण में बंद कमरे में कार्यवाही आज्ञापक हैं अतः प्रत्येक न्यायाधीश को इन मामलों में विचारण के समय या जांच के समय सतर्क रहना चाहिए व कार्यवाही बंद कमरे में या केमरा ट्रायल करना चाहिए और आदेश पत्र में इस बावत उल्लेख भी करना चाहिए। आवश्यक प्रावधान धारा 327 दं.प्र.सं. ध्यान रखे जाने योग्य है जो निम्न प्रकार से हैः- धारा 327 (2) दं.प्र.सं. 1973 के तहत धारा 376, 376 ए से 376 डी भा.दं.सं. के अधीन बलात्संग के मामल...
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