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Legal Assistance Section 29 And 30 Pocso Act 2012 In order to combat the heinous crime of sexual abuse and exploitation of children through unclear and strict legal provisions, the Ministry of Women and Child Development pushed for the introduction of the POCSO ( Law on Protection of Children from Sexual Offences) in 2012. The law was enacted to protect children from sexual assault, sexual harassment and pornography and to provide for the establishment of special courts for the prosecution of such offences and related issues and incidents. The POCSO Act is a special law passed by the legislature to act as an association of persons best suited to the welfare and interests of children. A kind of action which is gender neutral and which considers children's welfare and well-being at all stages to be the top priority to ensure a healthy physical, emotional, intellectual and social development of children.       Section 29 of the Sexual Offences Protection of Childre...

Who can grant remand in POCSO act offence ? In relation to this matter, the court recalled an earlier decision of the Court of Sabari against the Inspector of Police (2019 MLJ, CRL 110), in which the bank dealt with the case of a person age 16-18 who had engaged in a love affair that ended in criminal proceedings and was booked under the POCSO law for a crime. The Chamber stated that it was imperative for the court to draw a fine line defining the nature of the act and to not allow anything to fall within the scope of law, so that the severity of the penalty provided for by the law could exceed the law as it could cause irreparable damage to the reputation and livelihoods of young people whose actions appeared harmless. In another case, led by the Central Bureau of Investigation against Arul Kumar, the Supreme Court ruled that Section 5 of the CrPC empowers a special judge to observe an offence during the detention of a defendant.    Section 5 of the CRPC is a waiver from...

बलात्कार   के बारे में बलात्कार महिलाओं के प्रति अत्यन्त घृणित अपराध है। इसके बारे में भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 375, 376, 376 ए से 376 डी एवं 228 ए में प्रावधान है। धारा 354  भा.दं.सं. में शील भंग के बारे में और धारा 377 भा.दं.सं. में अप्राकृतिक कृत्यों के बारे में प्रावधान है। धारा 309, 327 एवं 357 दं.प्र.सं. तथा 114 ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ प्रावधान है यहाँ हम इन्हीं अपराधों से जुड़े दिन-प्रतिदिन के कार्य के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु और उन पर नवीनतम वैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। 1. बंद कमरे में विचारण या केमरा ट्रायल इन मामलों के जांच या विचारण में बंद कमरे में कार्यवाही आज्ञापक हैं अतः प्रत्येक न्यायाधीश को इन मामलों में विचारण के समय या जांच के समय सतर्क रहना चाहिए व कार्यवाही बंद कमरे में या केमरा ट्रायल करना चाहिए और आदेश पत्र में इस बावत उल्लेख भी करना चाहिए। आवश्यक प्रावधान धारा 327 दं.प्र.सं. ध्यान रखे जाने योग्य है जो निम्न प्रकार से हैः- धारा 327 (2) दं.प्र.सं. 1973 के तहत धारा 376, 376 ए से 376 डी भा.दं.सं. के अधीन बलात्संग के मामल...